नागपुर. गृहनिर्माण क्षेत्र में विकासकों को महारेरा कानून के तहत अपने प्रोजेक्ट्स की पंजीकरण अनिवार्य किए जाने से ग्राहकों को बड़ा सुरक्षा कवच मिला है। साथ ही, विकासकों को आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। यह बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही। मुख्यमंत्री फडणवीस ने चिटणवीस सेंटर में आयोजित “ओमेथॉन प्रॉपर्टी एक्सपो” का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक ही छत के नीचे बिल्डर्स और डेवेलपर्स द्वारा विभिन्न गृहनिर्माण योजनाओं और भूखंडों की जानकारी उपलब्ध कराने से हर व्यक्ति को अपने घर का सपना साकार करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “पहले अनधिकृत भूखंडों की खरीद-फरोख्त के मामले सामने आते थे, लेकिन अब महारेरा कानून के तहत अधिकृत रूप से खरीदारी करना सरल और सुविधाजनक हो गया है।” उन्होंने इस तरह के एक्सपो को हर साल आयोजित करने की भी सलाह दी। इस एक्सपो में 65 से अधिक बिल्डर्स और 350 से ज्यादा डेवेलपर्स ने हिस्सा लिया है। नागपुर के नागरिकों को उनकी जरूरतों के मुताबिक पूर्व-निर्मित प्रोजेक्ट्स में पंजीकरण कराने में सुविधा होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने “ओमेथॉन 2 प्रॉपर्टी एक्सपो” के विभिन्न स्टॉल्स का दौरा किया और विकासकों के प्रोजेक्ट्स की जानकारी ली। कार्यक्रम में एक्सपो के अध्यक्ष घनश्याम ढोकने, सचिन मेहर, राहुल बोंद्रे, कुणाल पढोले, अजय बोरकर, अजय केसरे और संजय महाजन भी उपस्थित रहे।










