लोकतंत्र मिरर
चंद्रपुर. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने सभी शासकीय विभागों के लिए 100 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसी के अंतर्गत अब तक जिले में विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्यान्वयन की समीक्षा आज राज्य के आदिवासी विकास मंत्री व चंद्रपुर जिले के पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके ने की। यह बैठक वन अकादमी में आयोजित की गई थी, जिसमें जिलाधिकारी विनय गौडा जी.सी., निवासी उपजिलाधिकारी दगडू कुंभार, महापालिका आयुक्त विपिन पालीवाल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना साळुंखे, पालिका प्रशासन अधिकारी गिरीश धायगुडे, विद्या गायकवाड, आदिवासी विकास विभाग के प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार सहित सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे। बैठक में बोलते हुए पालकमंत्री डॉ. उईके ने कहा कि जिला प्रशासन ने ई-ऑफिस की संकल्पना को प्रभावी रूप से लागू किया है और जिले के सभी उपविभागीय अधिकारी तथा तहसील कार्यालय इससे जुड़ चुके हैं, जो कि सराहनीय है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शासकीय विभाग अपने-अपने वेबसाइट्स को अद्यतन करें ताकि नागरिकों को बेहतर सेवा मिल सके। साथ ही उन्होंने सभी शासकीय कार्यालयों में महिला व पुरुषों के लिए अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। पालकमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्ययोजना के अनुसार सभी विभागों को कार्य करना चाहिए। जिला परिषद अंतर्गत सभी पंचायत समितियों में नियमित स्वच्छता, अलग शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने निरीक्षण की अद्यतन जानकारी रखनी चाहिए। उन्होंने जिला परिषद से अपेक्षा की कि वह नई शैक्षणिक नीति का प्रभावी उपयोग कर विद्यार्थियों की गुणवत्ता में सुधार करें। साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों में गरीबों को उत्तम सेवा प्रदान की जाए। पुलिस विभाग को नागरिकों के साथ संवाद बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने और कानून संबंधी जनजागृति करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिलाधिकारी विनय गौडा ने कहा कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सरकार की इस 100 दिवसीय कार्ययोजना को प्रभावी रूप से लागू करें। उन्होंने वेबसाइट अपडेट करना, केंद्र सरकार से समन्वय, स्वच्छता, जन शिकायतों का निवारण, कार्यालयीन सुविधाओं में सुधार, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, नवोन्मेषी उपक्रमों के माध्यम से नागरिक जीवन सुगम बनाना, ऑनलाइन शस्त्र लाइसेंस, ‘बळीराजा समृद्ध मार्ग’ योजना, व्हाट्सऐप चैटबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, ऑफिस प्रबंधन में सुधार और चंद्रपुर फ्लाइंग क्लब जैसी योजनाओं की जानकारी दी। अंत में उन्होंने निर्देश दिए कि जिला स्तरीय कार्यालयों को 15 अप्रैल तक और क्षेत्रीय कार्यालयों को 30 अप्रैल तक इस कार्ययोजना की प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।
