लोकतंत्र मिरर
नागपुर. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य भर के शासकीय और निमशासकीय कार्यालयों में विभिन्न मानकों पर आधारित सुधारों के विशेष अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों की समीक्षा की। नागपुर विभाग की ओर से विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी की अध्यक्षता में क्षेत्र के सभी विभाग प्रमुख इस बैठक में उपस्थित रहे। 100 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत राज्य के सभी शासकीय व निमशासकीय कार्यालयों में सुधारात्मक गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस अभियान के दूसरे चरण के मूल्यांकन हेतु यह समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। विभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में नागपुर सुधार प्रन्यास के सभापति संजय मीना, मुख्य वनसंरक्षक ए. श्रीलक्ष्मी, सामान्य प्रशासन के अपर आयुक्त तेजूसिंह पवार, महसूल विभाग के अपर आयुक्त राजेश खवले, जलसंपदा विभाग (गोसेखुर्द) के मुख्य अभियंता रा. गो. पाटील, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यालयीन सुधार विशेष अभियान के अंतर्गत वेबसाइट की स्थिति, नागरिक सुविधा, स्वच्छता, जन शिकायत निवारण, कार्यालयीन सुविधा, अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण जैसे मानकों पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार के निगमों, राजस्व विभाग के कार्यालयों, जिला और तहसील स्तर के कार्यालयों को इन मानकों के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही, विभिन्न कार्यालयों की शंकाओं का समाधान भी किया गया। राज्यभर के लगभग 12,500 शासकीय व निमशासकीय कार्यालय इस अभियान में भाग ले रहे हैं, जिसमें प्रत्येक कार्यालय को न्यूनतम 100 में से 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। मूल्यांकन एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है और अंतिम रूप से चयनित कार्यालयों का मूल्यांकन भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) द्वारा किया जाएगा। अगले माह इस अभियान का अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने सभी कार्यालयों को समयबद्ध और निर्धारित पद्धति से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
