लोकतंत्र मिरर
मुंबई. महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में राज्य सरकार और आईबीएम टेक्नोलॉजीज के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
इस समझौते के तहत राज्य के तीन प्रमुख शहरों – मुंबई, पुणे और नागपुर – में AI कौशल और उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) स्थापित किए जाएंगे।
मुंबई में यह केंद्र भौगोलिक विश्लेषण पर फोकस करेगा,
पुणे में फोरेंसिक विज्ञान के बुनियादी ढांचे पर कार्य किया जाएगा,
जबकि नागपुर में उन्नत AI अनुसंधान और मार्वल कार्यान्वयन तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य है कि AI, हाइब्रिड क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और ऑटोमेशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सार्वजनिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी, तेज़ और नागरिक-केंद्रित बनाया जाए। यह साझेदारी वर्चुअल असिस्टेंट और एजेंटिक AI के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और व्यक्तिगत बनाने में मदद करेगी। इस परियोजना के तहत तैयार किए जाने वाले एआई मॉडल का स्वामित्व और नियंत्रण महाराष्ट्र सरकार के पास होगा। इसके साथ ही, IBM के प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म की मदद से सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को AI, साइबर सुरक्षा और क्लाउड तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे राज्य में तकनीकी दक्षता को भी बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार का यह कदम राज्य को डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
