लोकतंत्र मिरर
मुंबई. महाराष्ट्र सरकार और IBM टेक्नोलॉजी (इंडिया) के बीच आज मंत्रालय, मुंबई में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से व्यापक सुधार लाना है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस समझौते के तहत राज्य में तीन AI कौशल एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुंबई में यह केंद्र भू-स्थानिक विश्लेषण के लिए, पुणे में न्यायवैज्ञानिक विज्ञान की आधारभूत संरचनाओं के लिए और नागपुर में उन्नत AI अनुसंधान व MARVEL कार्यान्वयन तकनीक के लिए स्थापित किए जाएंगे. इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक प्रभावी, त्वरित और नागरिक केंद्रित बनाना है। इसमें AI, हाइब्रिड क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और ऑटोमेशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस समझौते के अंतर्गत वर्चुअल असिस्टेंट और एजेंटिक AI की मदद से सरकारी सेवाएं अधिक सरल और व्यक्तिगत बनाई जाएंगी। AI मॉडल्स का स्वामित्व महाराष्ट्र सरकार के पास होगा और तकनीक पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहेगा। जनरेटिव AI के प्रयोग से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक आधुनिक, अनुमान-आधारित और पारदर्शी होंगी। हाइब्रिड क्लाउड, पहचान प्रबंधन और सुरक्षित नागरिक प्रवेश प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। IBM के प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सरकारी कर्मचारियों और विद्यार्थियों को AI, साइबर सुरक्षा और क्लाउड तकनीक में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, MSME और औद्योगिक क्षेत्र को AI और ऑटोमेशन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। इस समझौते के दौरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, IBM के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप पटेल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
