लोकतंत्र मिरर
मुंबई. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान सभा में गृह विभाग के बजटीय प्रावधानों पर चर्चा के दौरान कहा कि महाराष्ट्र एक स्थिर और प्रगतिशील राज्य है, जो शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान गृह विभाग के लिए 36,614 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि अपराधों के खिलाफ सरकार का रुख कड़ा है और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए राज्य में दोषसिद्धि दर को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2015 में जहां दोषसिद्धि दर 33% थी, वहीं 2024 में यह बढ़कर 50% हो गई है। इसे 75% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला सुरक्षा को लेकर भी राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। महिलाओं पर अत्याचार की शिकायतों के नि:शुल्क पंजीकरण की सुविधा दी गई है, जिससे अब अधिक संख्या में महिलाएं आगे आकर अपनी शिकायतें दर्ज करा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2024 में हुए दुष्कर्म के 99.8% मामले पीड़िता के परिचितों द्वारा किए गए थे, जबकि अनजान व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म की घटनाएं 99.48% रही हैं। इन मामलों में 60 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने की दर 90% है, जिसे 100% तक ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस थानों में महिला सहायता कक्ष स्थापित किए गए हैं, जहां महिलाओं की शिकायतें महिला अधिकारी ही दर्ज करेंगी। दामिनी पथक, निर्भया कक्ष और भरोसा सेल की शुरुआत की गई है। पुलिस अधिकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ा रहे हैं। सरकार ने निर्भया फंड से 250 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं, जिनमें से 236 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। डायल 112 सेवा पर महिलाओं को त्वरित सहायता दी जा रही है, जिसकी प्रतिक्रिया समय में महाराष्ट्र देश में दूसरे स्थान पर है। इसे पहले स्थान पर लाने के प्रयास जारी हैं। राज्य में लापता बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है, जिसके माध्यम से अब तक 38,910 बच्चों को उनके परिवारों तक पहुंचाया गया है। इसके अलावा, साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए 51 प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं और नवी मुंबई में महासायबर मुख्यालय स्थापित किया गया है। इस अत्याधुनिक केंद्र का निरीक्षण करने के लिए तीन राज्यों के प्रतिनिधिमंडल और दो देशों के अधिकारी महाराष्ट्र आ चुके हैं। सरकार साइबर अपराधों की जांच को 24 घंटे के भीतर पूरा करने की क्षमता विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि साइबर क्राइम के मामलों में तेजी से कार्रवाई करने के लिए 1045 टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई है। 2024 में साइबर धोखाधड़ी के तहत ठगे गए 440 करोड़ रुपये को ट्रांजैक्शन रोककर पीड़ितों को वापस किया गया है। बच्चों के अश्लील वीडियो और कंटेंट को सोशल मीडिया से हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फेस चलाया गया है। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए हर पुलिस स्टेशन में नारकोटिक्स सेल शुरू किया गया है। यदि कोई पुलिसकर्मी भी नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल पाया जाता है, तो उसे तत्काल बर्खास्त किया जाएगा। दवा दुकानों को निर्देश दिया गया है कि वे नशीली दवाएं डॉक्टर के पर्चे के बिना न बेचें और उनका पूरा रिकॉर्ड रखें। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि केंद्र सरकार ने देश में तीन स्थानों पर न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय (फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी) स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिनमें से एक महाराष्ट्र के नागपुर में खोला जाएगा। इसके अलावा, अपराधों की जांच में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र में मार्वल सिस्टम लागू किया गया है, जिससे डेटा माइनिंग और अपराध विश्लेषण में मदद मिल रही है। Google के साथ मिलकर AI Excellence Center की स्थापना की गई है, जहां AI आधारित सीसीटीवी नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पुलिस बल को और मजबूत बनाने के लिए 10,500 रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। पिछले तीन वर्षों में 35,802 पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून-व्यवस्था को मजबूत कर सुरक्षित और समृद्ध महाराष्ट्र बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
