लोकतंत्र मिरर
नागपुर. नागपुर विभाग के सभी जिलों में भूमिहीन लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध कराई जाए। इस कार्य में आने वाली तकनीकी अड़चनों को सरकार के समक्ष रखकर उनका समाधान करें, योजना बनाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजनाओं का लक्ष्य तेजी से पूरा करें। ये निर्देश ग्राम विकास एवं पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को दिए गए 100 दिनों के लक्ष्य को बिना किसी समझौते के पूरा किया जाए। विभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में मंत्री जयकुमार गोरे की अध्यक्षता में नागपुर विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ग्राम विकास एवं पंचायत राज विभाग के प्रधान सचिव एकनाथ डवले, प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, वर्धा और गढ़चिरोली जिलों के जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।मंत्री गोरे ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण – चरण 1 और 2), रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना और मोदी आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा के तहत स्वीकृत मजदूरी लाभार्थियों को समय पर देने के निर्देश दिए। साथ ही, भूमिहीन लाभार्थियों को विभिन्न माध्यमों से जमीन उपलब्ध कराने और उन्हें समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नियोजनबद्ध कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वयं सहायता समूहों (बचत गट) के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने और उन्हें “लखपति दीदी” बनाने की राज्य सरकार की योजना को सफलतापूर्वक लागू करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, जिला परिषद की शालाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और स्कूल परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने पर भी बल दिया। मंत्री जयकुमार गोरे ने बताया कि राज्य में “उमेद मॉल” स्थापित करने की योजना बनाई गई है। अगले एक वर्ष में 15 मॉल स्थापित किए जाएंगे और आगामी दो वर्षों में सभी जिलों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विभागों को 100 दिनों का लक्ष्य दिया गया है, जिसे ग्राम विकास एवं पंचायत राज विभाग को बिना किसी समझौते के पूरा करना होगा। इस अवधि में अधिकतम लंबित मामलों का समाधान करने के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। बैठक के दौरान, विभागीय योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, वर्धा और गढ़चिरोली जिला परिषदों ने अपने-अपने जिले के विकास कार्यों का सादरीकरण (प्रस्तुतीकरण) किया। साथ ही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति का भी आकलन किया गया। बैठक से पूर्व, नागपुर जिले के रामटेक तालुका में भूमिहीन लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए उपलब्ध कराए गए वनाधिकार पट्टों का प्रतीकात्मक वितरण किया गया। मंत्री जयकुमार गोरे ने 10 लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश मासोदकर ने किया, जबकि विकास उपायुक्त कमलकिशोर फुटाणे ने आभार व्यक्त किया।
