लोकतंत्र मिरर
नागपुर. जिला परिषद की स्कूलों का बिजली बिल कौन भरे, यह एक गंभीर सवाल बन गया है। बिलों के लंबित होने के कारण इन स्कूलों की बिजली आपूर्ति कभी भी रुक सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए, प्राथमिक शिक्षा विभाग ने 278 स्कूलों की सूची महाऊर्जा अभिकरण (मेडा) को सौर संयंत्र लगाने के लिए भेजी थी। हालांकि, मेडा ने दो बार निविदा आमंत्रित की, लेकिन किसी भी ठेकेदार ने इसका जवाब नहीं दिया। इस मुद्दे पर अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह सवाल चर्चा में आ गया है। जिल्हा परिषद की कोशिश थी कि इन स्कूलों को हमेशा के लिए सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए ताकि बिजली बिलों की समस्या का हल निकाला जा सके। पहले 278 स्कूलों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए थे, जिससे उन्हें बिजली बिलों से मुक्ति मिली थी और बिजली आपूर्ति का खतरा भी दूर हो गया। इसके बाद, शिक्षा विभाग ने फिर से 272 स्कूलों की सूची मेडा को भेजी। हालांकि, दोनों बार निविदाओं पर कोई ठेकेदार नहीं आया, और चुनाव आचार संहिता के कारण यह मामला आगे नहीं बढ़ पाया। इस बीच, 278 स्कूलों में से कुछ स्कूलों के सौर पैनल बंद हो गए हैं, जिनमें माकड़ के कारण पैनल टूट गए थे। शिक्षा विभाग ने कंत्राटदार और मेडा को पैनल की मरम्मत के लिए सूचित किया, लेकिन अभी तक कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं मिली है। परिणामस्वरूप, विद्यार्थियों को अंधेरे में बैठना पड़ता है और पंखे न चलने के कारण उन्हें मच्छरों का भी सामना करना पड़ता है।
