लोकतंत्र मिरर
Desk News. केंद्रीय बजट 2025 में आर्थिक मजबूती, बुनियादी ढांचे के विस्तार और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। ‘विकसित भारत 2047’ दृष्टिकोण के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उत्पादन, तकनीकी नवाचार, आधुनिक कृषि, उद्योग और रोजगार को प्राथमिकता दी है। इसका लाभ महाराष्ट्र और विदर्भ के हर जिले की जनता को मिलेगा। विधायक डॉ. आशिषराव देशमुख ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह बजट विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। आम और मध्यम वर्ग के लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं।”
उन्होंने कहा कि इस बजट में—
नौकरीपेशा लोगों के लिए 12 लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगेगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।
निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
1 करोड़ 70 लाख किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना’ लागू होगी।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत कर्ज की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी।
मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा।
36 आवश्यक जीवनरक्षक दवाएं सस्ती की जाएंगी।
किसानों, स्टार्टअप्स और उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर बजट प्रावधान किया गया है।
शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है।
डॉ. देशमुख ने कहा, “यह समावेशी और तेज विकास को गति देने वाला बजट है। इससे भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यह एक मजबूत कदम है।”
