लोकतंत्र मिरर
नागपुर. राजस्व विभाग से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाई जाए ताकि जनता को तेज और प्रभावी सेवाएं मिल सकें। यह निर्देश देते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि विभाग को आवश्यक मानव संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राजस्व मंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार नागपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय का दौरा कर चंद्रशेखर बावनकुले ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान संभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की। समीक्षा बैठक में अपर राजस्व आयुक्त डॉ. माधवी खोड़े, अपर आयुक्त प्रदीप कुलकर्णी, उपायुक्त डॉ. कमल किशोर फुटाणे, विवेक इलमे, मनोज शाह, अनिल गोतमारे, भूमि अभिलेख विभाग के उपनिदेशक विष्णु शिंदे और अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मंत्री ने नागपुर राजस्व विभाग में अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार जैसे रिक्त पदों का आकलन किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। नागपुर विभाग को 70,135 करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें से 35,851 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। शेष वसूली मार्च से पहले पूरी करने के निर्देश दिए गए। राजस्व मंत्री ने बताया कि रेत वितरण नीति के तहत विभाग के 42 डिपो से रेत उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें 7.78 लाख ब्रास रेत का स्टॉक है, जिसमें से 5.25 लाख ब्रास रेत जनता को वितरित की जा चुकी है। हालांकि, रेत परिवहन और कालाबाजारी के कारण जनता को सुलभ रेत नहीं मिल पा रही है। इस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विदर्भ क्षेत्र के झाड़-झंखाड़ के मुद्दे, गोसीखुर्द प्रोजेक्ट के पुनर्वास, विभागीय वन अधिकार समिति की सुनवाई और भूमि अभिलेख विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने जैसे कुल 11 मुद्दों की समीक्षा की गई। संभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने बैठक की शुरुआत करते हुए विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों की जानकारी दी। उन्होंने लंबित मामलों को सुलझाने के लिए राजस्व मंत्री से मार्गदर्शन भी मांगा।
