लोकतंत्र मिरर
नागपुर: मिहान से होने वाले एक्सपोर्ट को बढ़ाने और उद्योजको को आकर्षित करने के लिए राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अहम निर्णय लिया है। सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सेज) और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट (ईओयू) को टैक्स में छुट दी जाने वाली योजना में शामिल किया गया है। इसके तहत अब इन क्षेत्रों में स्थापित कंपनियों को सबसिडी दी जाएगी। एक जून से नया निर्णय लागू होगा।
अभी तक निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में रियायत वाली योजना में शामिल नहीं थी लेकिन अब इन्हें भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके चलते सेज व ईओयू से निर्यात होने वाले उत्पादों को निर्धारित श्रेणियों के अनुसार 1 से 4 फीसदी की रोडटेप (रेमिसन ऑफ ड्यूटीज एंड टेक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट) सब्सिडी मिलेगी. इससे निर्यात को बढ़ावा और उद्योजकों को राहत मिलेगी.
यह निर्णय वैश्विक बाजारों में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों हिस्सा है. पूर्व में रोडटेप के इस लाभ से सेज व ईओयू वंचित थे. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मिहान इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, एसोचैम व एफआईएफओ ने रोडटेप से सेज व ईओयू को लाभान्वित करने के लिए सिफारिश की थी.
अब ये योजना इन दोनों के लिए भी लागू होने से सभी क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए समान अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है. रोडटेप योजना 1 जनवरी 2021 से शुरु है. यह विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप है और पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
