लोकतंत्र मिरर
सावनेर. सावनेर में न्यायालयीन कार्यों के लिए लंबे समय से लंबित नई इमारत के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 13 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 44.64 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है। यह इमारत तहसीलदार और उपविभागीय अधिकारी के वर्तमान निवास स्थान (छिंदवाड़ा रोड) पर बनाई जाएगी। पांच मंजिला इस इमारत में छह कोर्ट हॉल, एक पोक्सो हॉल और एक लोक अदालत हॉल होगा। विधायक डॉ. आशिष देशमुख ने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद इस पर तेजी से काम किया। 10 दिसंबर को सावनेर दौरे के दौरान उन्होंने वकील संघ से मुलाकात कर आश्वासन दिया था कि वे इस परियोजना को मंजूरी दिलाएंगे। तीन दिन के भीतर ही उन्होंने शासन से आदेश पारित करवाकर अपनी प्रतिबद्धता साबित की। विधायक देशमुख ने कहा कि वे इस परियोजना को बजट में शामिल करवाने के लिए आगामी हिवाल अधिवेशन में प्रयास करेंगे। वकील संघ के सदस्यों ने आमदार देशमुख की इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया। एडवोकेट पल्लवी मुलमुले, आर. आर. ठवरे, चंद्रशेखर बरेठिया और अन्य सदस्यों ने इसे न्यायदान के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताया। इस नई इमारत से सावनेर में न्याय प्रणाली को सुदृढ़ता मिलेगी और स्थानीय जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आमदार देशमुख की इस पहल को क्षेत्र में प्रभावशाली शुरुआत माना जा रहा है।
