महाराष्ट्र सरकार ने शपथ पत्रों के लिए ₹500 स्टांप शुल्क माफ किया

नागपुर. महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत जाति सत्यापन प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयता प्रमाणपत्र सहित सरकारी कार्यालयों में दाखिल किए जाने वाले सभी प्रकार के शपथ पत्रों के लिए आवश्यक ₹500 के स्टांप शुल्क को माफ कर दिया गया है। वर्तमान में, दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं चल रही हैं, और परिणाम घोषित होने पर छात्रों और अभिभावकों को इन प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करना पड़ता है, जिसमें अब तक लगभग 3,000 से 4,000 रुपये का खर्च आता था। इस निर्णय के बाद, अब बिना किसी स्टांप शुल्क के, केवल स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र के माध्यम से तहसील कार्यालय से प्रमाणपत्र प्राप्त किए जा सकेंगे, जिससे अभिभावकों का यह खर्च बच सकेगा। यह निर्णय न केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए, बल्कि अन्य कई मामलों में भी शपथ पत्र दाखिल करते समय आवश्यक प्रमाणपत्रों के लिए लाभकारी होगा, जिससे राज्य के करोड़ों नागरिकों को फायदा होगा।राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राजस्व विभाग की ओर से प्रशासन को इस निर्णय को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।