लोकतंत्र मिरर
देहरादून. उत्तराखंड में निर्माणाधीन ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के अंतर्गत बन रही देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जानसू टनल का ब्रेकथ्रू बुधवार को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय रेल एवं सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जानसू रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सुरंग निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। रेल मंत्री ने इससे पहले योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया और परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल बोरीबंदर (मुंबई) से ठाणे के बीच चली थी और ठीक 171 साल बाद इसी दिन भारत की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल का ब्रेकथ्रू हुआ है। देवप्रयाग और जानसू के बीच टी-8 और टी-8एम नामक दोहरी सुरंगों का निर्माण अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन (TBM) से किया गया है। 14.57 किलोमीटर लंबी यह सुरंग देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंगों में शामिल होगी। क्षेत्र की जटिल भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन TBM मशीनों को जर्मनी से मंगवाया गया था। सुरंग निर्माण के लिए जनासू से करीब 1.5 किमी दूर एक वर्टिकल शाफ्ट (कुएंनुमा सुरंग) भी बनाई गई है, जिससे निर्माण प्रक्रिया को गति मिली है। वहीं अन्य सुरंगों का निर्माण पारंपरिक ड्रिल एंड ब्लास्ट तकनीक से किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह सुरंग उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह परियोजना पर्वतीय क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी को नया आयाम देगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की अत्याधुनिक तकनीक भविष्य की परियोजनाओं का मार्गदर्शन करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचाने का सपना अब साकार हो रहा है। आने वाले कुछ महीनों में सुरंग पूरी तरह तैयार हो जाएगी। उन्होंने इंजीनियरों, श्रमिकों और परियोजना से जुड़े सभी लोगों को बधाई देते हुए इसे तकनीकी प्रगति, परिश्रम और सामूहिक प्रयास का प्रतीक बताया. यह ऐतिहासिक ब्रेकथ्रू उत्तराखंड में रेल संपर्क को मजबूती देगा और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जानसू टनल न सिर्फ एक निर्माण परियोजना है, बल्कि यह राज्य की भावी प्रगति की दिशा में उठाया गया सशक्त कदम है।
